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भ्रष्टाचार के मामलों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी: सीएम

सागर उदय। भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों में खरीदी के दौरान कथित भ्रष्टाचार और इस मामले में की गई कार्रवाई का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में कैंपा फंड के रुपए 2050 करोड़ के प्लान को मंजूरी दी गई। वहीं, 21 और 22 दिसंबर को मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित करने की तैयारी है। इसमें सरकार के तीन साल के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी वर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी।
कैंपा फंड के रुपए 2050 करोड़ के प्लान को मंजूरी
कैबिनेट में कैंपा फंड के रुपए 2050 करोड़ के प्लान को मंजूरी दी गई। ईओडब्ल्यू के कार्यों के लिए रुपए 345 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 2019-20 से चल रही चार योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के तहत रुपए 3378 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। ये परियोजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सिवनी और सागर जिलों में चल रही हैं।
नगरीय प्रशासन विभाग की सबसे ज्यादा चर्चा
कैबिनेट बैठक के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में उजागर हुए करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार पर हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद यह मुद्दा उठाया और कहा कि विभाग ने अच्छा काम किया है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि इस मामले में डिफेंसिव होने के बजाय विपक्ष के सामने आक्रामक रुख रखना है। सीएम ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी सिर्फ भाजपा के नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष वाले नगरीय निकायों में भी हुई है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि विधानसभा में भी इस मामले पर आक्रामक तरीके से पक्ष रखना है। कैबिनेट बैठक में आॅनलाइन जुड़े नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय निकाय स्वायत्त संस्थाएं हैं। वे खुद आय अर्जित करती हैं और खर्च करती हैं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग की सात योजनाओं के लिए रुपए 351 करोड़ की स्वीकृति दी गई। नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने और पदों को मंजूरी दी गई।
निकायों की खरीदी में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास विभाग में खरीदी के दौरान हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि 201 प्रकरणों में 392 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मंत्री काश्यप के मुताबिक, नगरीय विकास विभाग में एआई की मदद से गड़बड़ियां पकड़ी गईं और छह महीने के भीतर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर सतर्कता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।

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