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मध्यप्रदेश में ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने विभागों में नियमित पदों (स्थायी और अस्थायी) के विरुद्ध आउटसोर्सिंग से ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निदेर्शों का पालन करते हुए 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक, प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर करीब 2 से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। उनके अनुसार, प्रदेश के विभिन्न विभागों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें तृतीय श्रेणी के पदों पर डेटा एंट्री आॅपरेटर, कंप्यूटर आॅपरेटर और आॅफिस असिस्टेंट सहित अन्य काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में भी आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। आदेश के मुताबिक, जिन विभागों में वित्त विभाग की सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, वहां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर बाकी आउटसोर्स नियोजन मार्च 2027 से पहले समाप्त किए जाएंगे। इनकी जगह वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत जरूरत के अनुसार नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में यदि मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी हुआ, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे। राज्य शासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। 22 दिसंबर 2025 को जारी पद-संरचना संबंधी दिशा-निदेर्शों में यह भी कहा गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से पद सृजित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 का वह पुराना आदेश निरस्त कर दिया था, जिसके तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स भर्ती कर रहे थे। सरकार ने कहा था कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने के कारण आउटसोर्स व्यवस्था सीमित की जा रही है। वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी विभाग सीधे आउटसोर्स भर्ती नहीं कर सकेगा। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र भेजा है। इसमें तय समय-सीमा में कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से नियमित पदों पर भर्ती का रास्ता खुलने की उम्मीद है, वहीं चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट खड़ा हो सकता है।

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