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27% OBC आरक्षण केस में 13 खामियां हुईं दूर

दिल्ली/भोपाल मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में रजिस्ट्री की ओर से बताई गई सभी 13 तकनीकी खामियां दूर कर दी गई हैं।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को नियमित केस नंबर जारी कर दिया है। अब इस मामले में जल्द सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है।सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया एसएलपी नंबर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध केस स्टेटस के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार बनाम अशिता दुबे मामले में एसएलपी (सिविल) नंबर 40141/2026 जारी किया गया है।

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