खुरई भी नए शासकीय आईटीआई की प्राथमिकता सूची में शामिल : मंत्री गौतम टेटवाल

सागर। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्यप्रदेश विधानसभा में बताया कि विभाग की नीति के अनुसार प्रत्येक विकासखंड में एक शासकीय आईटीआई प्रारंभ करना सरकार की प्राथमिकता है। खुरई विकासखंड भी विभाग की प्राथमिकता सूची में शामिल है।
यह जानकारी उन्होंने खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह द्वारा विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
विधानसभा में भूपेन्द्र सिंह ने खुरई नगर में नवीन शासकीय आईटीआई की स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई तथा मालथौन में स्वीकृत आईटीआई भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारणों के संबंध में सरकार से जानकारी मांगी थी। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा मालथौन आईटीआई परियोजना में शीघ्र प्रगति सुनिश्चित करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
मालथौन में नवीन आईटीआई भवन निर्माण के संबंध में मंत्री श्री टेटवाल ने बताया कि भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाना है। वर्तमान में यह कार्य निविदा स्तर पर लंबित है। निविदा स्वीकृत होने, कायार्देश (एल.ओ.ए.) जारी होने तथा अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के विस्तार के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है तथा जिन विकासखंडों में अभी तक शासकीय आईटीआई नहीं हैं, वहां संस्थान स्थापित करना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। खुरई को इस प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाना क्षेत्र के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
खुरई में खाद उपलब्धता को लेकर विधायक भूपेन्द्र सिंह का विधानसभा में सवाल
खुरई विधानसभा क्षेत्र में किसानों को डीएपी, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट की उपलब्धता को लेकर खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रश्न लगाकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने तथा वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार से मांग एवं आपूर्ति की पूरी जानकारी सदन में प्रस्तुत करने को कहा है।
विधानसभा में लगाए गए अपने प्रश्न में भूपेन्द्र सिंह ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री से पूछा है कि वर्तमान में खुरई विधानसभा क्षेत्र में डीएपी, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति क्या है तथा इनकी मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं।
श्री सिंह ने यह भी जानकारी चाही है कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए टोकन जारी किए गए हैं तथा डीएपी, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट की कितनी-कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई है।
भूपेन्द्र सिंह का कहना है कि कृषि कार्यों के लिए समय पर खाद की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार को प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने विधानसभा के माध्यम से सरकार का ध्यान खुरई विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया है और वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।