मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अधिवक्ताओं की संगोष्ठी हुई
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मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अधिवक्ताओं की संगोष्ठी हुई
सागर उदय संवाददाता, सागर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के विषय पर जिला अधिवक्ता संघ, सागर के ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सहभागिता करते हुए अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। संगोष्ठी में ओबीसी आरक्षण से जुड़े कानूनी एवं संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए मैंने अपना विचार रखा कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन संविधान एवं विधि के अनुरूप हो।
ओबीसी आरक्षण के विषय में यह आवश्यक है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों तथा न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए। यदि वर्तमान कानूनी व्यवस्था में ऐसी कोई बाधा है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देने में कठिनाई आ रही है, तो उस बाधा के संवैधानिक एवं विधिक समाधान पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर संगोष्ठी में निम्नलिखित बिंदु रखे गए
अनुसूचित जाति — 16% आरक्षण
अनुसूचित जनजाति — 20% आरक्षण
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग — 10% आरक्षण
अन्य पिछड़ा वर्ग — 14% आरक्षण
ओबीसी वर्ग की आबादी लगभग 52% होने के आधार पर इस वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। आरक्षण की 50% सीमा, विभिन्न वर्गों को दिए जा रहे आरक्षण तथा ओबीसी आरक्षण से संबंधित न्यायिक निर्णयों के संवैधानिक पहलुओं पर विचार करते हुए मैंने सुझाव दिया कि इस विषय में विधायी एवं न्यायिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन कर आगे की कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए।
ओबीसी आरक्षण 27% करने के संबंध में प्रमुख सुझाव
संवैधानिक एवं विधिक समीक्षा, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था, संबंधित कानूनों और न्यायालयों के आदेशों का गहन अध्ययन कर ओबीसी आरक्षण में आ रही कानूनी बाधाओं को चिह्नित किया जाए।
विधायी पहल: यदि आवश्यक हो, तो संविधान एवं न्यायिक निर्णयों के अनुरूप विधायी संशोधन अथवा अन्य उपयुक्त संवैधानिक उपायों की संभावनाओं पर विचार किया जाए। ओबीसी वर्ग के अधिवक्ता एकजुट होकर कानूनी तथ्यों, संवैधानिक प्रावधानों एवं उपलब्ध न्यायिक विकल्पों के आधार पर ठोस कार्ययोजना तैयार करें। ओबीसी वर्ग को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए भावनात्मक मांग के साथ-साथ मजबूत कानूनी तैयारी, संवैधानिक समझ और प्रभावी विधायी पहल भी आवश्यक है।
संगोष्ठी में ओबीसी वर्ग के वरिष्ठ अधिवक्तागण महेश नेमा, बी के यादव, अर्जुन पटेल, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव जितेंद्र राठौर, रोशन कुर्मी, जगदेव लोधी, पवन नन्होरिया, अजीत सिह दागी, मोंटी सिंह, माधव पटेल, गणेश पटेल प्रकाश पटेल, विनोद विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे।
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